काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार सहकारीहरूले ऋणीको अवस्था मूल्यांकन गरी बढीमा एक वर्षसम्मका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ बमोजिम जारी गरिएको यस निर्देशनले परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई राहत दिने उद्देश्य राखेको छ। यस अन्तर्गत, ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको कारणसहित तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
प्राधिकरणले पुनर्तालिकीकरणका लागि केही सर्तहरू पनि तोकेको छ। खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका, यसअघि पुनर्तालिकीकरण सुविधा नलिएका र बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरेका ऋणी मात्र यस अन्तर्गत पर्नेछन्।
पुनर्तालिकीकरण गरिएको ऋणलाई एक तह माथिको वर्गमा वर्गीकरण गरिने र त्यसअनुसार ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, यसरी छुट्याइएको रकम सञ्चित मुनाफा खातामा लेखांकन नगरी छुट्टै खातामा राख्नुपर्नेछ। त्यस्ता रकमबाट लाभांश वा बोनस वितरण गर्न पाइने छैन।
प्राधिकरणका अनुसार, पुनर्तालिकीकरण गरिएको ऋणको किस्ता लगातार छ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्तो रकमलाई पुनः सञ्चित मुनाफा खातामा लेखांकन गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाकेको ब्याज आगामी १५ साउनभित्र भुक्तानी गरेमा चालु वर्षकै आयमा गणना गरिनेछ।
