काठमाडौं । सहकारी संस्थाले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्जा प्रवाहमा क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार सहकारीले कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनअनुसार सहकारी संघसंस्थाले ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा व्यक्तिगत वा सामूहिक धनजमानी वा धितो लिनुपर्ने छ। सञ्चालक समिति सदस्यले भने आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी संस्थागत प्रयोजनका लागि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
ब्याजदरसम्बन्धी प्रावधानमा सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी कायम गर्न नपाउने र कर्जा तथा बचतबीचको स्प्रेड दर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
