काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पूर्णता पाएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तर्फबाट महेश खनाल सदस्यमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरण अब पूर्ण बनेको हो।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा समस्या नियन्त्रण गर्न सरकारले सहकारी ऐन संशोधनमार्फत २०८१ सालमा प्राधिकरण स्थापना गरेको हो। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
प्राधिकरणमा एक अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसअघि अध्यक्षमा डा. खगराज शर्मा नियुक्त भएका थिए भने विज्ञ सदस्यका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईंलाई चयन गरिएको थियो।
नव–नियुक्त सदस्य खनाल नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्। प्राधिकरणमा अब राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक र सहकारी हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
