काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि एकीकृत निर्देशन तयार पारेको छ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय कारोबार अनुमति दिँदा दिइएको पुरानो निर्देशनलाई परिष्कृत गर्दै समयसापेक्ष बनाइएको हो।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार स्थापना भएको र राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको अनुमति पाएको एकमात्र सहकारी बैंक यही हो। सहकारी बैंकका सन्दर्भमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामाझ लागू हुने प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास र नियमनलाई स्पष्ट बनाउन नयाँ निर्देशन ल्याइएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलका अनुसार सहकारी बैंकलाई २०६७ सालमा अनुमति दिँदा ३३ बुँदे निर्देशन दिइएको थियो। अब त्यसलाई परिमार्जन गरी पूँजी, तरलता जोखिम तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन जस्ता विषयमा विस्तृत र समयसापेक्ष प्रावधान समेटिएको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकले प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि लागू निर्देशनसँग समान छ। त्यस्तै, सहकारी बैंकले पनि लघुवित्तकै जस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ—सक्रिय कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा क्रमशः बढी प्रतिशतको प्रावधान लागू हुनेछ।
